प्रिय ग्राहकों, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में अपने मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह कदम ग्राहकों की सुविधा और बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए, जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
नए मिनिमम बैलेंस की आवश्यकताएँ
1 फरवरी 2025 से, एसबीआई ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बैलेंस की नई सीमाएँ निर्धारित की हैं:
- शहरी क्षेत्रों में: अब ग्राहकों को अपने खाते में कम से कम ₹5,000 का बैलेंस बनाए रखना होगा।
- अर्ध-शहरी क्षेत्रों में: यहाँ न्यूनतम बैलेंस की सीमा ₹2,000 निर्धारित की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: ग्राहकों को अपने खाते में कम से कम ₹1,000 का बैलेंस रखना आवश्यक होगा।
यदि खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता है, तो बैंक द्वारा ₹10 से ₹15 प्रति ₹1,000 (जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क खाते के प्रकार और शाखा की लोकेशन पर निर्भर करेगा।
एसएमएस शुल्क में राहत
ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, एसबीआई ने एसएमएस अलर्ट के लिए लगने वाले सभी शुल्कों को माफ कर दिया है। अब ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने खाते से संबंधित एसएमएस अलर्ट प्राप्त कर सकेंगे।
जीरो बैलेंस खाता विकल्प
उन ग्राहकों के लिए जो न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, एसबीआई ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) की सुविधा प्रदान की है। इस खाते में शून्य न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता होती है, जिससे ग्राहक बिना किसी चिंता के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
नए नियमों का प्रभाव
इन परिवर्तनों का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना और बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। विशेष रूप से, एसएमएस शुल्क माफ करने से ग्राहकों को आर्थिक लाभ होगा, जबकि जीरो बैलेंस खाता विकल्प उन लोगों के लिए राहत प्रदान करेगा जो न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं।
Conclusion- SBI
भारतीय स्टेट बैंक के ये नए नियम ग्राहकों की सुविधा और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यदि आप इन परिवर्तनों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा से संपर्क करें या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
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