पानी का बिल माफ! हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 17 लाख उपभोक्ताओं को मिली राहत

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का बिल वसूलने का फैसला वापस ले लिया गया है। इस फैसले के बाद, 17 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलने जा रही है, जो लंबे समय से जल शुल्क के भुगतान से परेशान थे। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में।

राहत का बड़ा कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का शुल्क न वसूलने का फैसला किया है। यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और इससे लगभग 17 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस फैसले को लागू करने के आदेश दिए थे। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को पानी के बिल के बोझ से मुक्ति मिलेगी।

सुक्खू सरकार का बड़ा कदम

इससे पहले, प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पिछले साल सितंबर में निर्णय लिया था कि अब घरेलू उपभोक्ताओं से 100 रुपये मासिक जल शुल्क लिया जाएगा। इसका तर्क प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए था। लेकिन अब, सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को पलट दिया।

व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा पानी का बिल

हालांकि, इस फैसले का लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं जैसे होम स्टे, होटल, अस्पताल और धर्मशालाओं को पानी के लिए शुल्क देना जारी रहेगा। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों के 17 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जल शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

पहले से जमा किए गए बिल पर विचार

कई उपभोक्ताओं ने पहले ही अपने पानी के बिल जमा कर दिए थे, और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा? जल शक्ति विभाग ने कई उपभोक्ताओं को तीन महीने का पानी का बिल भेजा था और कुछ लोगों ने इसे पहले ही चुका दिया था। सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और जल्द ही एक निर्णय ले सकती है।

सरकार ने जनभावनाओं को प्राथमिकता दी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले सप्ताह आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पानी के बिल को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में जनभावनाओं को प्राथमिकता दी गई और इसके आधार पर सरकार ने इस फैसले को लिया। इससे पहले, भा.ज.पा. सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क पानी देने का वादा किया था, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने बदलते हुए मासिक शुल्क लागू किया था। अब, सुक्खू सरकार ने फिर से निशुल्क जल आपूर्ति का निर्णय लिया है।

निष्कर्ष

यह निर्णय उन ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो पहले पानी के बिलों के भुगतान से परेशान थे। हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह जनहित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और जनभावनाओं का सम्मान करती है। अब, प्रदेश के लाखों लोग इस फैसले से खुश हैं, और उनकी जीवनशैली में एक सकारात्मक बदलाव आएगा।

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