राशन कार्ड धारकों के लिए 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करना जरूरी, वरना बंद हो जाएगा राशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब सभी राशन कार्ड धारकों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, नहीं तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद वे सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फ्री राशन से वंचित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से।

ई-केवाईसी न कराने पर राशन में कटौती का खतरा

यदि कोई राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि परिवार को एक यूनिट कम राशन मिलेगा, जिससे परिवार के राशन का वितरण प्रभावित होगा। इसलिए सभी लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी समय रहते पूरी करनी चाहिए।

घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे कोटेदार

सरकार ने कोटेदारों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे घर-घर जाकर ई-केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में लोगों को जागरूक करें। इसके अलावा, कोटेदार उन लोगों की सूची बना रहे हैं जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, ताकि कोई लाभार्थी योजना से वंचित न हो।

दूसरे राज्यों में रहने वाले भी करा सकते हैं ई-केवाईसी

अगर कोई लाभार्थी दूसरे राज्य में रहकर अपनी ई-केवाईसी कराना चाहता है, तो वह आसानी से अपने राशन कार्ड नंबर के आधार पर ई-केवाईसी करवा सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, ताकि सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।

कोटे की दुकान पर जाकर कराएं ई-केवाईसी

आप अपनी ई-केवाईसी को नजदीकी राशन दुकान पर जाकर भी करा सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और नि:शुल्क है। पहले इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दिया गया है। यह समय विस्तार लोगों के लिए राहत की बात है ताकि कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।

फर्जी यूनिट्स हटाने का मौका

ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए फर्जी राशन कार्ड धारकों को भी बाहर किया जाएगा। यदि किसी राशन कार्ड पर अनधिकृत नाम या यूनिट जुड़ी हुई है, तो ई-केवाईसी के माध्यम से उन्हें हटाया जाएगा। इससे केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।

ई-केवाईसी न कराने से इटावा जिले में लाखों लोग हो सकते हैं वंचित

इटावा जिले में 4 लाख लोगों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिससे खाद्यान्न वितरण प्रभावित हो सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए राशन डीलरों को निर्देश दिए हैं। यही कारण है कि सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

ई-केवाईसी को लेकर सरकार का जागरूकता अभियान

सरकार ने ई-केवाईसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया है। कोटेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को इस प्रक्रिया के महत्व और फायदों के बारे में बताएं। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

कैसे कराएं ई-केवाईसी?

ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थी को अपने नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। उन्हें अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जाना होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, आप ऑनलाइन भी ई-केवाईसी करा सकते हैं, जिससे घर बैठे प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

फ्री राशन योजना में पारदर्शिता लाने की कोशिश

सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए यह कदम उठाया है। ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों का हटाया जाना और सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।

समय रहते कराएं ई-केवाईसी

सरकार ने अपील की है कि 15 फरवरी 2025 से पहले सभी राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। यह न केवल राशन वितरण में सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा।

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